अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन




नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कुनै पनि ब्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन अर्थात विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । अनि एउटा कलाकारले सामाजिक बिकृति बिरूद्द साङकेतिक गीत गाउदा राज्यको टाउको दुख्नुपर्ने कारण के हो ॽ लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा यस्तो हर्कत स्वीकार्य छैन ।

पशुपति शर्माले हालसम्म सामाजिक रूपान्तरणका गीत संगीत गाउदै आएका छन । हालै उनको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गितले राज्य र राजनीतिक बृत्तमा ऐतिहासिक भूकम्पीय रूप लिइएको छ । सरकारले उक्त गीत प्रतिबन्ध लगाउन उद्घोष गरेको छ भने पार्टी पङत्तिमा बिभाजन देखिएको छ । सामाजिक सन्जालमा मत, अभिमत र आलोचना उत्तिकै पोखिएका छन ।

हिजो जीवन शर्मा, बद्रि पंगेनीहरूले गाएको गीतले एकात्कमक राज्यसत्ता हत्याउदै शासक बन्न पुगेका नेतृत्व किन पशुपति शर्मा माथि खनिदै छन ॽ हिजो सडकबाट आन्दोलन गरेर सत्तामा पुगेका शासकहरू किन क्रुर बनिरहेका छन ॽ  सांस्कृतिक कलारिता क्षेत्र कतै समाप्त पार्न खोजिदै त छैन ॽ जनमानसमा ब्यापक चर्चाको बिषय बनेको छ । चौतर्फि आक्रमण र आलोचना पश्चात युट्रयुबबाट हटाइएको भनेको गीत जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने बक्तब्य साँस्कृतिक संघले जारी गरेको छ । जनता सुन्न र बुझ्न चाहन्छन भन्दै सडकदेखि सामाजिक सन्जालसम्म समर्थन पनि छ ।

सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएको दुई वर्षमा घर बनाएको, सरकारी अस्पतालका चिकित्सक निजी अस्पतालमा विरामी पठाउने गरेका विकृतिलाई लयमा ढालिएको छ ।शुशासन कायम हुनुपर्छ र देशमा विसंगती ब्याप्त हुनुहुदैन भन्ने कुरामा सचेत रहेको भन्दै आफ्नो गीतले बिसंगतीलाई ब्यंग्य गरोस भन्ने एकमात्र ध्यय लिएर उक्त गीत तयार पारेको थियो ।

कानुन द्वारा निर्धारित केहि विशिष्ट सिमाहरुको पुर्ण सम्मान गर्नु कलाकारको पनि दायित्व हो । कलाकार सर्बैसर्वा होइन । कसैको अबहेलना, जातिय तथा सांप्रदायीक घृणाजन्य अभिव्याक्ती त्यस्तै सिमा द्वारा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विषय हो । गितका शब्दहरु आलोचना समालोचनाका विषय हुन । यसलाइ राष्टिय एजेन्डाका रूपमा सतहमा गम्भिरतापुर्बक ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । कलाकार राष्टका गहना हुन् उचित स्थान दिनुपर्छ ।

Twitter: @drkhatiwada1992

एनआरएन अमेरिकाको मौसमी सक्रियता


गैरआवासीय नेपाली संघले गत २०१८ को अक्टोबरमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो विज्ञ सम्मेलनको सारांश एवंम् सुझावहरु सरकारलाई बुझाएको थियो ।  सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेको अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघले आर्थिक लगानी संगसंगै ज्ञान, सीप प्रविधिलगायतका बहुबिधामा मुलुकमा लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ । संघका प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको सुझावहरुलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारप्रतिबद्ध रहेको आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिइएका थिए ।

विज्ञ सम्मेलनको  सारांश र सुझाव नेपालको ज्ञान सीपको भण्डारलाई अभिवृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न एनआरएनएले जोड दिइएको छ । भिजिट नेपाल २०२०, विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायत सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमको सफलताको लागि संघले सहकार्य गर्ने समेत सुअवसर रहेको छ ।

बिभिन्न कार्यपत्रहरूमा विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरू र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरूसँग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यावसायिक संस्थालाई जोड्ने, विदेश र स्वदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिको नेपाल सुहाउँदो प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर नेपाल सरकारले विज्ञहरुबीच छलफल र द्विपक्षीय परामर्श बहस गर्नु जरूरी छ ।

पछिल्लो समय बिभन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको हितको लागि गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने नीतिगत लबिङ, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली र सानो स्तरमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई भन्दै १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकासका लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने र शेयर जारी गर्ने लगातयका कार्यक्रमको समिक्षा एवं आगामी रणनीति तयार गर्नेछ । त्यस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, प्रबिधिलगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्दता स्वीकारयोग्य छन । सरकार आबश्यक सहकार्य गर्न पछि हटेमा अवसर गुम्ने खतरा देखिन्छ  

ज्ञान, सीप रेमिट्यान्स
नेपालबाट अमेरिका आएर विभिन्न क्षेत्रमा काम, अध्ययन, अनुसन्धान, ब्यवसाय र प्राध्यापन गरिरहेका नेपाली विज्ञहरू आफ्नो सिप र क्षमतालाई नेपाल र नेपालीको कल्याणकारी सामाजिक हितमा जोड्न एकजुट भएर छलफलमा लागेका छन् । गतसाता वासिङ्टन राज्यको सियाटलमा जम्मा भएका विज्ञहरूले आफ्नो दक्षता र अनुभवले खारिएका २० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आफुहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप नेपालको बिकास र संबृद्दिका लागि खर्चिनु पर्नेमा जोड दिएका छन । नगदमात्र रेमिट्यान्स नभएर अमेरिकामा प्राप्त ज्ञान, सीप पनि रेमिट्यान्स हो ।

माइक्रोसफ्टको हेडअफिसमा आयोजित एनआरएन अमेरिकाको क्षेत्रीय विज्ञ भेलामा प्रस्तुतिको निष्कर्षमा विज्ञहरूले नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना धारणा राखेका थिए । अमेरिकामा आर्जन गरेको सिप क्षमता र ज्ञानलाई नेपाल र नेपालीको हितमा जोड्ने प्रयासको निरन्तरता लागि एनआरएनले अगुवाइ गरिरहेको छ ।

अवसर, पद, चुनाव र भाषण मात्र रुचि भएकाहरूको एनआरएनमा बोलवाला हुन्छ भन्ने आममानिसको बुझाइलाई यस सकारात्मक कार्यक्रमले फरक सन्देश दिनेनै छ । ज्ञान अनुभव  र विज्ञता भएका नेपालीहरूको साथले एनआरएनए अमेरिकाको छवि माथि उठाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

एनआरएनए अमेरिका उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय नलेज सेयरिंग कन्फरेन्स नाम दिइएको यो भेला एनआरएनए अमेरिका साइन्स, टेक्नोलोजी तथा इनोभेसन कमिटी र वासिंगटन च्याप्टरको संयुक्त आयोजनामा सन्चालन गरिएको थियो ।

विषयवस्तु र विज्ञहरूको प्रस्तुततिमा रुचि भएका सियाटल वरपरका नेपालीहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । अमेरिकामा रहेका नेपाली विज्ञहरूको नेपाल सम्बन्धलाई थप नजिक्याउन वासिङ्टन राज्यमा आयोजना गरिएको यो पहिलो सशक्त कार्यक्रम हो ।

एनआरएनको स्थानीय च्याप्टरहरूको सहकार्यमा विज्ञहरूको भेला लस एन्जलस, डल्लास र डिसी मेट्रो क्षेत्रमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । अमेरिकामा नेपाली मूलका विज्ञहरू ठुलो सङ्ख्यामा क्यालिफोर्निया, डिसी मेट्रो, सियाटल र बोष्टनमा रहेका छन् । विज्ञहरूको यस्तो क्षेत्रीय भेला छरिएर रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई एनआरएनको छातामुनि ल्याएर उनीहरूको सिप र क्षमतालाई नेपाल र नेपालीको हितमा उपयोग गर्न सहयोगी हुनेछ । नेपालको विकास र संवृद्धिका लागि अमेरिकामा विज्ञहरुको भेला, छलफल र नेपाल सरकारबीचको सहकार्य  अपरिहार्य छ ।

गैरआवासीय नागरिकता
हालै नेपाल सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाइ परिमार्जन  सहित राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघले प्रस्तुत गरेका केहि सुझावहरू अटाएका छन् । बिदेसस्थित नेपाली नियोगबाट उपलब्ध गराउन नसकेपनि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय नै जानुपर्ने झन्झटिलो ब्यवस्था जटिल देखिन्छ । यद्पी परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउने पहिलो प्राबधान स्वीकारयोग्य छ । अब गैरआवासीय नागरिकता वाहकले राजनीतिक अधिकार र राहदानी पाउने छैनन् ।
नेपालीहरु रोजगारी वा कामकै लागि यूरोप सहित विश्वका बिभिन्न १९० वटा देश पुगेका छन् । कतिपय मुलुकमा अधिकांश नेपाली प्रबासी नागरिहरू कागजपत्रबिहिन हुँदा अबैधानिक रूपले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन । नत, नेपाल पर्कन सजिलै पाउछन नत प्रबासमा नै स्थायी बसोबास गर्न । नेपालको नागरिक भएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भएता पनि अन्य नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाप्त गर्न पाउनु उनीहरूले मानबअधिकार हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यहोरा ब्यवस्था उल्लेख छ । सो प्राबधान अब छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनीधिमण्डलले लामो समयदेखि माग पनि गरिरहेका थिए। संबैधानिक ब्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एक पटकको नेपाली सधैँको नेपालीभन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागिसमेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरुपको सेवा सुबिधा दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको पहिचानका निम्ति गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन नीतिगत प्राबधान अपरिहार्य छ ।

एनआरएनको चुनाबी चहलपल

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको छाता संस्था भनिने गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकामा आगामी कार्यकालका लागि चुनावी अभियान सुरू भएको छ । यतिबेला खासगरी आगामी नेतृत्वका आकांक्षीहरू सप्ताहान्त पारेर बाक्लो नेपाली डायस्पोरा रहेका सहरमा पुगिरहेका छन् । मेम्बरसिप ड्राइभ भनिने यो अभियानलाई कतिपयले पेनड्राइभबाट सदस्यहरूलाई बाहिर निकाल्ने अभियानका रूपमा बुझिरहेका छन् ।

यसो त अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीमा सुरूदेखि नै यो अभियानप्रति त्यति पोख्त चासो पनि देखिदैन । अमेरिकामा आएका नेपालीहरूको प्राथमिकता र चरित्र बाँकि गैरआवासीय नेपालीको भन्दा फरक भएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ । नेतृत्वमा एउटै अनुहार दोहोरिरहने प्रवृतिले पनि एनआरएन अमेरिकामा कुनै नयाँपन देखिएको छैन । यो बासीपनका कारण पनि धेरैलाई सदस्यता लिने जाँगर नचलेको हो भनेर अनुमान लगाउँनेको पनि कुनै कमी छैन ।

अर्कोतर्फ अमेरिकामा यो अभियान सुरूका दिनदेखि नै विवादास्पद रहदै आएको छ। खासगरी पेनड्राइभ सदस्य अभियान चलाएर चुनाव जितेकोलगायतका आरोप लगाएर बर्तमान नेतृत्वविरूद्ध मुद्दामामिलासम्म चलेको र त्यसपछि पनि यो समस्यालाई बिशेष ध्यान दिएर सम्बोधन नगरेकाले धेरै मानिसको मन मरेको जस्तो देखिन्छ । यसअघि, ‘एकपटकलाई हेरौ न तभनेर सदस्य बनेकाहरू पनि देखियोभनिरहेका छन् । यसपटक पेनड्राइभ सदस्यताको पटाक्षेप गरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँने गरी गैरनेपाली मुलका विज्ञले चलाएको संस्थाद्वारा मेम्बरसिप थर्डपार्टी भेरिफिकेसन गर्ने सम्मका निर्णयहरू वर्तमान कार्यसमितिले गरेको छ।

सदस्यता छानबिनलगायतका कुरामा यसअघि पनि नीति बनेकै हुन् तर नीतिभन्दा नियत खराब भएपछिको परिणाम एनआरएन अमेरिकाले भोग्दै आएको छ। नेतृत्वमा एउटै अनुहार दोहोरिरहने प्रवृतिले पनि एनआरएन अमेरिकामा कुनै नयाँपन देखिएको छैन। यो बासीपनका कारण पनि धेरैलाई सदस्यता लिने जाँगर चलेको छैन । दलीय भगिनी संस्थाका रूपमा होइन एनआरएन तमाम प्रबासी नेपाली र नेपालप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

प्रबासी श्रमिकका पीडा
अमेरिकामा नेपाली समाजको हित गर्छु भन्ने केही अगुवाहरूबाट नै ती नेपाली पीडित हुन पुगेका छन् । आफूलाई ठुलो समाजसेवी भन्न रुचाउनेहरूले, सुन्दर भविष्यको सपना देख्दै लाखौँ खर्चेर जोखिम मोल्दै आएका आफ्नै मुलुकका दाजु भाइलाई मुर्गाबनाएको देख्दा मन कटक्क खाँदो रहेछ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येक दिन करिब १७ सय नेपालीहरु कामका लागि विदेशिने गरेको बताउँदै आएको छ । जसअनुसार ३० लाख भन्दा बढि नेपाली अहिले रोजगारीका शिलसिलामा विदेशिएका छन् । विशेषगरी नेपालीहरुको गन्तव्य खाडी मुलुकहरु, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, युरोप, अमेरिका लगायत हुन । नेपालीहरु कामकै लागि यूरोप सहित विश्वका १९० वटा देश पुग्दै आएकाछन् । यस्तो अवस्थामा आप्रवासी नेपाली कामदारहरुले दैनिक रुपमा अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आएका छन् । आप्रवासी कामदारले भित्र्याएको विप्रेषणले उनीहरुको मात्रै होइन पुरै देशकै आयश्रोतमा ब्यापक बढोत्तरी भएको छ ।
रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि दुनियाभर आप्रवासी श्रमिकहरू अथाह पीडामा बाचिरहेका छन । गैरआवासीय नेपाली संघले दैनिक मजदुरहरूको हितमा काम गर्न सकेको छैन । सन् १९९० मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको भएता पनि मजदुर श्रमिकको हित हुन सकेको छैन । नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चतता सम्बन्धि कानुनको चर्चा र सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई यी बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

आप्रवासीहरु जुन देशमा पुगेको हो त्यहि देशको कानुन अनुसारको सेवा सुविधाको मान्यता पाउनु पर्छ भन्ने सन्देश फैलाउन सन् २००० देखि हरेक बर्ष डिसेम्बर १८ मा यो दिवस मनाइदै आएको छ । आप्रवासीको हित मानव विकासको फराकिलो दायराभित्रको महत्वपूर्ण अंश हो । नेपाली आप्रवासीहरुले आफु र आफ्ना परिवारको उन्नति तथा भलाइका लागि देश बाहिर पनि उत्तिको संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

संयूक्त राष्ट्रसंघको ६८ औँ सधारणसभाले विकासका लागि आप्रवासको महत्व र सम्पूर्ण आप्रवासीको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास र विकासमा उच्चस्तरीय संवादको घोषणा पारित गरिसकेको छ । यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न आप्रवासको योगदानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ भने मानव गतिशिलतालाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा अङ्गीकार गरिएको छ । नेपालमा वर्षेनी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारका समस्या भने उल्लेख्य रुपमा घट्न सकेको छैन ।

आप्रवासी कामदारहरुले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि समयमा नपाउने, न्युन पाउने, असुरक्षित, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्रभन्दा अन्य अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने, पारिवारिक सम्पर्कमा कठिनाई बनाईदिने र बेचबिखनमा पर्ने, बेपत्ता हुनेजस्ता गम्भिर मानवीय समस्याहरुबाट गुज्रिंदै आएका छन् ।
आप्रवासी नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, सरल, प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ । एनआरएनले आप्रवासी कामदारको पीडामा महम पट्टी लगाउन सक्नुपर्छ ।

प्रवासीको योगदान
एक दशक सम्म देश जर्जर द्वन्द्धमा फस्दा होस वा चरम भ्रष्ट्राचारले गाँजिदा पनि विश्वलाई नै चकित पार्ने नेपालको आर्थिक अवस्था तीनै प्रवासीको रेमिट्यान्सले धानेको छ । विदेशमा ज्ञान र सिप सिकेर जन्मभूमि फर्कनेहरू पनि ब्यापक देखिन थालेका छन् । तर मुलुकको राजनैतिक अवस्थाका कारण अझै पनि विदेशिनेको सख्यामा कमी आउन सकेको छैन । देशमा ठुलै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भ्रष्ट्राचार र बेरोजगारीको चरम समस्या छ ।


http://www.vishwanews.com मा प्रकाशित २०७५/१०/२४

एनआरएनको चुनाबी चहलपलमा दलीय गन्ध


अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको छाता संस्था भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको आगामी (२०१९-२१) कार्यकालका लागि चुनावी अभियान सुरू भएको छ । यतिबेला बिशेषगरी आगामी नेतृत्वका आकांक्षीहरू सप्ताहान्त पारेर बाक्लो नेपाली डायस्पोरा रहेका सहरमा पुगिरहेका छन् । मेम्बरसिप ड्राइभ भनिने यो अभियानलाई कतिपयले पेनड्राइभबाट सदस्यहरूलाई बाहिर निकाल्ने अभियानका रूपमा बुझिरहेका छन् ।

अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीमा सुरूदेखि नै यो अभियानप्रति त्यति पोख्त चासो पनि देखिदैन । यहा आएका नेपालीहरूको प्राथमिकता र चरित्र बाँकि गैरआवासीय नेपालीको भन्दा फरक भएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ । कतिपय उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू दलीय भगीनी संगठन मार्फत चुनाव लक्षित प्रेस बिज्ञप्ती जारि गर्दै आआफ्ना पक्षमा मतदान गर्न आब्हान गर्न भ्याएका छन । राजनीतिक गुट र समूहहरूसँगको साठगाठ, प्रत्यारोप र मोर्चावन्दिका ब्यापक छनकहरू देखिन थालिसकेका छन् ।

नेतृत्वमा एउटै अनुहार दोहोरिरहने प्रवृतिले एनआरएन अमेरिकामा कुनै नयाँपन देखिएको छैन । यो बासीपनका कारण पनि धेरैलाई सदस्यता लिने जाँगर नचलेको हो भनेर अनुमान लगाउँनेको पनि कुनै कमी छैन ।

अर्कोतर्फ अमेरिकामा यो अभियान सुरूका दिनदेखि नै विवादास्पद रहदै आएको छ। खासगरी पेनड्राइभ सदस्य अभियान चलाएर चुनाव जितेकोलगायतका आरोप लगाएर बर्तमान नेतृत्वविरूद्ध मुद्दामामिलासम्म चलेको र त्यसपछि पनि यो समस्यालाई बिशेष ध्यान दिएर सम्बोधन नगरेकाले धेरै मानिसको मन मरेको जस्तो देखिन्छ । यसअघि, ‘एकपटकलाई हेरौ न तभनेर सदस्य बनेकाहरू पनि देखियोभनिरहेका छन् । यसपटक पेनड्राइभ सदस्यताको पटाक्षेप गरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँने गरी गैरनेपाली मुलका विज्ञले चलाएको संस्थाद्वारा मेम्बरसिप थर्डपार्टी भेरिफिकेसन गर्ने सम्मका निर्णयहरू वर्तमान कार्यसमितिले गरेको छ।

सदस्यता छानबिनलगायतका कुरामा यसअघि पनि नीति बनेकै हुन् तर नीतिभन्दा नियत खराब भएपछिको परिणाम एनआरएन अमेरिकाले भोग्दै आएको छ। नेतृत्वमा एउटै अनुहार दोहोरिरहने प्रवृतिले पनि एनआरएन अमेरिकामा कुनै नयाँपन देखिएको छैन। यो बासीपनका कारण पनि धेरैलाई सदस्यता लिने जाँगर चलेको छैन । दलीय भगिनी संस्थाका रूपमा होइन एनआरएन तमाम प्रबासी नेपाली र नेपालप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तीन लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अमेरिकामा एनआरएनएप्रतिको आकर्षण बढाउने रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरूमा नेतृत्वका आकाक्षिहरु केन्द्रित हुनु पर्छ । राजनीतिक टेकोका रूपमा होइन ।

२२ माघ २०७५ गोरखापत्रमा प्रकाशित

औचित्यहिन जोडि आयोग


बि.स. ०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका एक जोडि आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लामो चार वर्षे समय अलमलमै खेर गएको छ । न्यायको आशा राखेका पीडित थप निराश बनेका छन ।

दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरीका खात लाग्दा ४ वर्ष सम्म पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितका पक्षमा आयोगले कुनै परिणाममुखि काम गर्न सकेन । सरकारको कार्यदेशअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको थियो ।

आयोगलाई गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ । तर जिम्मेवारी पूरा गर्न अहिलेसम्म दुवै आयोग सफल भएनन् । आयोगका पदाधिकारी कतिबेला आफूआफूबीच आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त रहे भने कतिबेला सरकारले बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकार नदिएको भन्दै दोषारोपणमा मस्त रहे । पीडित पिडामै रूमलिरहेका छन । यस संबेदनशील बिषयको छिनोफानो कहिले हुने ॽ


माघ २०, २०७५ गोरखापत्रमा प्रकाशित 

गैरआवासीय नागरिकता, स्वीकारयोग्य निर्णय



हालै नेपाल सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाइ परिमार्जन  सहित राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघले प्रस्तुत गरेका केहि सुझावहरू अटाएका छन् । बिदेसस्थित नेपाली नियोगबाट उपलब्ध गराउन नसकेपनि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय नै जानुपर्ने झन्झटिलो ब्यवस्था जटिल देखिन्छ । यद्पी परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउने पहिलो प्राबधान स्वीकारयोग्य छ । अब गैरआवासीय नागरिकता वाहकले राजनीतिक अधिकार र राहदानी समेत पाउने छैनन् ।

नेपालीहरु रोजगारी वा कामकै लागि यूरोप सहित विश्वका बिभिन्न १९० वटा देश पुगेका छन् । कतिपय मुलुकमा अधिकांश नेपाली प्रबासी नागरिहरू कागजपत्रबिहिन हुँदा अबैधानिक रूपले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन । नत, नेपाल पर्कन सजिलै पाउछन नत प्रबासमा नै स्थायी बसोबास गर्न । नेपालको नागरिक भएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भएता पनि अन्य नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाप्त गर्न पाउनु उनीहरूले मानबअधिकार हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यहोरा ब्यवस्था उल्लेख छ । सो प्राबधान अब छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनीधिमण्डलले लामो समयदेखि माग पनि गरिरहेका थिए। संबैधानिक ब्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एक पटकको नेपाली सधैँको नेपालीभन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागिसमेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरुपको सेवा सुबिधा दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको पहिचानका निम्ति गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन नीतिगत प्राबधान अपरिहार्य छ ।

Twitter: @drkhatiwada1992

प्रवासमा नेपाली साहित्य

साहित्यिक चेतको व्यक्ति जहाँ रहे पनि नेपाली मनले नेपाल र नेपालीको विषय राष्ट्रियता र संस्कृतिको विषयमा सोच्छ, लेख्न थाल्छ र बोल्न थाल्छ । अह...