औचित्यहिन जोडि आयोग

बि.स. ०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका एक जोडि आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लामो चार वर्षे समय अलमलमै खेर गएको छ । न्यायको आशा राखेका पीडित थप निराश बनेका छन ।

दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरीका खात लाग्दा ४ वर्ष सम्म पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितका पक्षमा आयोगले कुनै परिणाममुखि काम गर्न सकेन । सरकारको कार्यदेशअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको थियो ।

आयोगलाई गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ । तर जिम्मेवारी पूरा गर्न अहिलेसम्म दुवै आयोग सफल भएनन् । आयोगका पदाधिकारी कतिबेला आफूआफूबीच आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त रहे भने कतिबेला सरकारले बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकार नदिएको भन्दै दोषारोपणमा मस्त रहे । पीडित पिडामै रूमलिरहेका छन । यस संबेदनशील बिषयको छिनोफानो कहिले हुने ॽ

माघ २०, २०७५ गोरखापत्रमा प्रकाशित