सीमा सुरक्षामा दिपक्षीय सहकार्य

नापी बिभागद्वरा एक वर्षअघि प्रकाशित नेपालको आधिकारिक राजनीतिक भौगोलिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी समावेश छैन । उक्त नक्साका आधारमा १० हजार १९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भू-भाग गायव छ भने अधिकांश नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका जङगे पिलर र सीमा स्तम्भ हराएका छन । पछिल्लो चरण शृङखलाबद्द बिभिन्न स्थानमा नेपाली भूमी अतिक्रमण निरन्तर उकालोलाग्दो छ । बिशाल नेपाल क्रमश खुम्चिदै छ ।

भारतमा हजारौँ नेपाली गोरखाली सैनिकहरूले सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटेर भारतीयहरूलाई मिठो निद्रा दिएबापत नेपालले आजसम्म केही खोजेको छैन । उल्टो भारतले नेपाली भूमी हडपीरह्यो ।

हालको सीमा मिचाहा प्रबृतिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रको असन्तुष्टिकाबीच भारतले अहिले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाइ भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो सीमाभित्र पारेको छ । कालापानी आफ्नो भूमी दाबी गर्दै दुइ देशका धारणा फरकफरक रहे पनि उक्त भूमी विवादास्पद नमान्ने आफ्नो अधिकार भएको आधिकारिक धारणाले अखण्ड नेपालको गौरबशाली विगत संक्रमणमा देखिएको छ ।

कहिल्यै कसैको उपनिबेश नभएको, विर गोरखालीहरूले अंग्रेजलाइ परास्त गरी राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता कायम राखेको सयौँ वर्षअधिको इतिहासमाथि भारतको दबदबा थथावत छ । दिदेशीय सन्धी सम्झौता, उच्चस्तरिय भद्र सहमति, सामाजिक साँस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध विपरित भारतीय निन्दनीय कदमहरू विकसित छन् ।

नेपाल भारत सिमाना दशगजा र अन्य सिमामा भारतीय अर्धसैनिक बल, एसएसबीको अत्याधुनिक हतियार सहित एकोहोरो पहरा देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको कमजोर उपस्थिति हुँदा भारतीय प्रहरीले सिमा हडप्ने मात्र होइन, नेपाली सुरक्षाकर्मी र सर्बसाधाणहरूलाइ कुटपिट गर्ने सम्मका घृणित बिवरणहरू पुराना होइनन् । नेपाल आमाको छातीमा विदेशी सेनाले परेड खेल्नु भनेको सुरक्षा संबेदनशीलता माथि प्रश्न उठ्रनु हो । राष्टियतामा आँच आउनु हो । स्वाधिनता र सार्बभौमिकता खोसिनु हो । हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षाको हिसाबमा अति नै कमजोर बन्दै गएको यसले पुष्टि गर्छ ।  नेपाल राष्ट्रले ओगटेको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर सरकारी दस्तावेजदेखि पाठ्रय सामाग्रीहरूमा समाबेस छन । तर, भूगोल घटेको घटै छ । हामी एकपटक जाग्छौ, काठमाण्डौमा जुलुस निकाल्छौ भारतले सुन्दैन, नेतृत्वले देख्दैन ।

सीमा क्षेत्रमा कुटिपटका घटना शृङखलाबद्द बढ्दै गएको बरोबर दोहोरिने तथ्यांकीय खबरहरू हुन । दिनानुदिन क्षेत्रफल खुम्चिरहदा अखण्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा बढेको देखिन्छ । कहाँ हरायो त नेपाली भूभागमा पर्ने ठुलो क्षेत्रफल ॽ चार वर्ष अगाडि सीमा ब्यवस्थापनका लागि गठित दिपक्षीय बिशेष संयन्त्र के गरिरहेको छ ॽ कुटनैतिक तथा  राजनैतिक तहबाट समाधानका प्रयास किन भएनन् ॽ टिस्टादेखि कालापानीसम्मको हिजोको ग्रेटर नेपाल खोइ ॽ इतिहासमा मात्र सीमित रह्यो । मौन रहे शासक । मुटु चिमोटिन्छ । जिज्ञासा मात्र होइन, हरकोहि नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय एकता र अखण्ताको पक्षमा सतिसाल भएर उभिनुपर्ने बेला भएको छ । 

भारतले कोशी, गण्डकी र महाकाली नदिमा अपमानजनक सम्झौता गरी सुस्ता, खुर्दलोटन, पहलीपार, लक्ष्मणपुर लगायतका बिभिन्न स्थानका दर्जनौ नदिहरूमा एकतर्फि रूपमा बाधँ बाध्ने र बाटो बनाउने गरेको छ । यसले वर्षेनी नेपालका प्रायजसो तराइका भूभाग डुबानमा परिरहेका छन भने हिउदमा सुख्खा हुदै गएको छ । सीमामा बाढीका कारण उत्पन्न समस्या, सीमा विवादका घटना लगायतका विषय समाधान कहिले हुने ॽ राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र समाजको खबरदारी र हाम्रो जिम्मेवारी कमजोर देखिन्छ    ।

नेपालको सर्बस्व बुझाउदा पनि भारत कहिल्यै सन्तुष्ट भएन । नेपालीको साझा हित बिरूद्द राष्ट्रघाति सुगौली संधि गरी भारतले दुईतिहाई नेपाली भूमि, २ सय वर्षका लागि कोशी नदि, १ सय वर्षका लागि गण्डकी, सधैका लागि महाकाली लग्यो ।  कर्णाली, अरूण, बूढी गण्डकी र कोशी लान बल गरिरहेको छ । अन्य दर्जनौं जलाशययुक्त नदी ओगटेर १० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्दुत्त योजना अलपत्र पारेको छ । कुनै पनि ठूला परियोजना भारतले लिएर पूरा गरेको छैन । हुलाकी सडक, पश्चिम सेती, कर्णाली, फास्टट्राक बिथोलिएको छ । आफ्नो राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि नेपालको स्वतन्त्रता हुन सकेन । साँचो भारतसंगै भएपछि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ ।

भारत एउटा छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालसंग मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध आवश्यक छ । भूपरिबेष्ठित एवंम् स्वाधिन राष्ट्र नेपालमाथि हेपाहापुर्ण नीति र शैली निन्दनीय छ । सन १९५१, १९९० र २००६ मा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतबाट प्राप्त सहयोग मूल्यवान छ । र, ऊ नेपालको विकास अभियानको महत्वपूर्ण साझेदार पनि हो । केही विशेषता छन् जसका कारण नेपाल र भारत सँगै नहिँडीकन, साझेदारी नगरीकन, समझदारी र मित्रवत व्यबहार नभइकन सुखै छैन । यो हाम्रो चयन को विषय होइन, आवश्यकता, बाध्यताको बिषय हो । वास्तवमा हामीले आफूलाई एक सचेत, आत्मविश्वासी र कसैको हानी गर्ने मनसाय नभएको सक्षम र असल मुलुकको रूपमा देखाउन सक्यौं भने चाहिँ हामीले अधिकतम लाभ लिन सक्नेछौं ।

आफ्नो औकात अनुसार नेपालले भारतलाई आपसी सद्रभाव सहयोग गर्दै आएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा तत्कालीन कांग्रेसका नेताहरू मनमोहन, वीपी र कृष्णप्रसादरूले जेलनेल नै भोगे । त्यतिमात्र नभएर ६५ हजार बढी गोरखा सैनिक सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारतीय सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहेर भारतीयहरूलाई मिठो निद्रा दिएबापत नेपालले आजसम्म केही खोजको छैन । उल्टो भारतले हेपिरह्यो ।

असमान सन्धी

भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोग बाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले पूर्वमा टिष्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकट्टा भन्ने स्थानसम्म पुर्‍याएका थिए भने पश्चिममा काँगडासम्म । तर, सुघौली सन्धीपछि नेपाल मेची–महाकालीको सीमामा खुम्चिन पुग्यो । पछि जंगबहादुरले लखनउको सिपाही विद्रोहलाई दवाउन सहयोग गरेवापत अंग्रेजबाट चारवटा जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याएको बाहेक सबै भूभाग अहिलेसम्म पनि नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता माग्ने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’

यसको मतलब सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमीन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन स्वतः नेपालमा फिर्ता आउनुपथ्र्यो । यही सन्धिमा आप्mनो पक्षमा भएका धारा चैं भारतले उपभोग गरिरहने, आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने ? भनेर भारतसित वार्ता र छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ ।

सुगौली सन्धीमा गुमाएको भूभाग फर्काउनका लागि नेपालले कहिल्यै बलियो दावी पेश गरेको देखिँदैन । नेपालमा जुन शासक आए पनि यो प्रयास भएन । अहिलेका राजनीतिककर्मीहरु त सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन फिर्ता गर्ने कुरा सुन्दा हाँस्छन् । आमजनतालाई पनि यो कुरा हास्यास्पद नै लाग्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतीय उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ । मिचाहा शैली नेपालका लागि कदापी स्वीकार्य हुदैन ।

पुनराबलोकन

सन् १९५० को सन्धी लगायत अन्य असमान सन्धी, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसँग नयाँ सन्धी तथा सम्झौता गर्ने, नेपालको प्रस्तावप्रति पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भू–राजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको हो कि भन्ने देखिन्छ  । हालसम्मका सन्धी, सम्झौता तथा सहमति पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ ।

नेपालसंगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक र अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । यसले धेरै विषयहरूमा आपसी सहमति कायम गरी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर भारतलाइ बुझाएको थियो । तर, अक्षरस कार्यान्वयन अझैसम्म भएको छैन ।

सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । उक्त सन्धिको धारा ५, धारा ६ र धारा ७ मा उल्लेख सम्झौताहरू असमान भएकाले नेपालको हितविपरीतका धाराहरु संशोधन वा खारेज गरी समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने र कानून अविलम्ब लागू गरी राहदानी प्रणालीद्वारा नेपाल-भारत खुल्ला सीमालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने कूटनैतिक पहल एवंम् सीमा सुरक्षा सम्बन्धी पारदर्शीताको खाँचो देखिन्छ ।

ग्रेटर नेपाल अभियान

नेपालको तत्कालीन भूभाग र सीमाका सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल नामक अभियानका अथक अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले झन्डै छ महिनाअघि स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको वैठकमा गैरसरकारी प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिएर सम्वोधन गर्दै सुगौली सन्धीमा नेपालबाट भारतमा गाभिएका ६० हजार किलोमिटर भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने बहादुरीपुर्ण बक्तब्य दिए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुलाई ग्रेटर नेपालको नक्शा वितरण गर्दै यसको अवधारणा सुनाएका छन । उनको एकल प्रयास राष्ट्रका निम्ति ऐतिहासिक छ ।

सुगौली सन्धीमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा नेपालमा आजसम्म कहिल्यै कुनै किसिमका बहस छलफल गरेको छैन । राजनीतिक तहमा मात्र नभएर बौद्धिक वृत्तमा पनि यसलाई अनाबश्यक र असान्दर्भिक विषयका रूपमा बताइदै आएको छ । तर, जे होस एउटा सानो अभियान्ताले ग्रेटर नेपालको एजेन्डालाई एक्लैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्याउनु सामान्य बिषय अबश्य होइन । ग्रेटर नेपालका लागि हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी बनाउने १ लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर नेपालका राष्ट्रपतिका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदका साथै बेलायतमा समेत बुझाउने अभियान्ताको योजना छ । कसैले नसुने अन्तराष्ट्रिय अदालत कोप जाने तयारीमा छन ।

ग्रेटर नेपालका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिँदा भारतीय मिडियाले त्यसलाई कभर गरेका थिए । भारतको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले नेपालको सरकारी अखबार द राइजिङ नेपाललाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारलाई अन्य केही मिडियाले स्थान दिएका थिए । तर, नेपालकै मिडियामा गहकिलो बिषय बनेन । राष्ट्रियाताको साहसिक एजेन्डालाइ हामीले साथ दिन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण छ ।

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपालले दक्षिण एसियामा कलङ्कका रूपमा रहेको नेपाली भूमिमाथिको भारतीय उपनिवेशविरुद्ध लडिरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा र अफ्रिकाको अन्तिम उपनिवेश भनिएको पश्चिमी सहाराको मुक्तिका निम्ति लडिरहेको `वेस्टर्न सहारा ह्युमन राइट्स डिफेन्डर´ बिच उपनिवेशमा रहेको आ-अफ्नो भूमिको स्वतन्त्रताका निम्ति एकअर्कालाई सहयोग गरेर संयुक्तरूपमा अघि बढ्ने विषयमा ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गरेका छन ।

अन्त्यमा बिश्वभर छरिएर रहेका तमाम नेपाली नागरिकहरू प्रबुद्द ब्यक्तित्व, बौद्रिक जमात ‘ब्रान्डेड हुस्की’ एक पेग सेवनका अवसरमा देशभक्ति देखाउने र चिया गफमा नेता र नेतृत्वलाइ गाली र सत्तेसराप गर्ने मात्र होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियता, अखण्ड नेपाल, सीमा सुरक्षा लगायतका बिषयमा खोज, अध्यन अनुसन्धान र सकारात्मक सुझाब पहल अभियान अपरिहार्य छ । सरकारी संयन्त्रले दुवै देशको आपसी सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी दिपक्षीय राजनीतिक कुटनैतिक अन्तरसंवादबाट आफ्नो सीमा रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।