नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम
स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेस र स्थानीय तह
बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्न गर्दै
सहभगिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता
सुनिश्चित गरी सलुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्रका
लाभहरूको समानुपतिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको
अवधारणा अनरूप समावजवाद उन्मखु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्रात्मक सासन प्रणालीलाई
स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, र स्थानीय नेतत्वको विकास
गर्दै स्थानीय शासन पर्द्धनलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधावयकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको गठन भएको
हो । जुन उत्साहका साथ स्थानीय सरकारको गठन र निर्वाचन सम्पन्न भयो, परिणाम त्यति
सन्तोषजनक भएन । अभ्यासरत स्थानीय सरकारको कार्यसन्चालनले अहिले जनतामा निराशा
बढेको छ ।
लाखौ खर्च गरेर निर्वाचित भएका
जनप्रतिनिधिहरू अहिले अन्योलमा छन । निर्वाचन ताका उनीहरूको नारा थियो 'गाउँ गाउँमा सिंहदरबार'
तर अहिले गाउँमा 'सिंह' वा
प्रतिनिधि आएको र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने 'दरबार'
हालसम्म नआएकाले सर्बसाधारणले पीडा नै भोग्नु परिरहेको छ ।
अब्यवहारिक रूपमा विकासका नाममा गाउँगाउँमा छिरेका डोजर डाँडापाखा, कान्ला जोत्दै हिडेका छन । जनप्रतिनिधिहरूलाइ बिकासको जाँगर यतिसम्म चढेको
छ । उनीहरूलाइ न बस्ती जोखिममा पर्ने ख्याल, नत सामाजिक,
साँस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभाब न्युनिकरण सम्बन्धी चेतना नै छ । यस ले गर्दा
बर्षातमा कतिले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कतै गाउ बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका
छन । नियम बिपरित योजना/तर्जुमा बिना डेजर
जोताउने काम मात्र बिकास हो त ॽ यो एउटा अपारदर्शीताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा
देखिएको छ । चुवाबी अभियानमा घरघरमा छरिएका घोषणात्रमा उल्लेख गरेका २ ओटा
बुँदामात्र क्रियान्वय गरे पनि झिनो अपेक्षा त लिन सकिन्थ्यो ।
स्थानीय तहमा हालको अधिकार सम्पन्न स्थायी
एवम् दिगो सरकार भनिएको सार्वजानिक संयन्त्रमा 'सेलेक्टेड' र 'इलेक्टेड' समूहबीचमा
आआफ्ना घमण्ड देखिरहेको छ । सेलेक्टेड वा कर्मचारी र इलेक्टेड वा जनप्रतिनिधि, एउटाले
नीति, ऐन, नियम, कानुन र अनुभवको
घमण्ड देखाउँदै आएको छ भने अर्कोलाई जनताले चुनेर पठाएकोले आफु सर्वेसर्वा नै हुँ
भन्ने दम्भ छ । कर्मचारी सबै थाहा छ, जानेको छ, भन्छन भने जनप्रतिनिधि सम्पुर्ण
केन्द्रिय निर्णायक नै आफु हुँ भन्ने दम्भ छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकअर्कालाइ
टेर्दैनन् । कतिपय स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका बीचमा बिवाद भइ
कुटाकुटको खबर समेत सार्बजानिक भइरहेका छन । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको एक
बर्ष भन्दा बढी गुज्रिदा भैसि हिडाउने कच्ची सडक बाहेक कुनै आमुल परिवर्तन देखिदैन
।
नागरिकको सन्तुष्टि र मुलुकको विकास र
संबृद्दीमा निहित रहेका यी दुबै पक्षबीच नङ र मासुको सम्बन्ध जबसम्म हुन सक्दैन
तबसम्म सर्बसाधारणमा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई
समाज र मुलुकको विकासको गतिमा नै अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ । सेवाप्रवाहमा मुख्यगरी
राज्यको विद्यमान कानुनमा टेकेर काम गर्ने, हेल्प डेस्क राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने जस्ता
कार्यहरू पर्दछन । कर्मचारीहरू स्थानीय निकायमा पुरानै ढङगले काम गर्दै आएको शैली
देखिन्छ । यद्यपि, केही जनप्रतिनिधिमा पनि यस्तो समस्या रहिरहेको छ । अर्कातर्फ कर्मचारी पनि
पर्याप्त नभएकाले योजनागत प्रशासनिक कार्यक्रमहरूले गति लिन सकेको छैन ।
कर्मचारीमा बीसौँ वर्ष स्थानीय निकायमा
काम गरिरहेका छौ । त्यसकारण हामीलाई ऐन/नियमबारे सबै थाहा छ भन्ने घमन्ड छ । तर, यो त उहिलेको पन्चायति
स्थानीय निकाय जस्तो त होइन ॽ जनप्रनिनिधिमा पनि आफू ‘सर्वेसर्वा’
हौ भन्ने घमन्ड छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एउटा लेफ्ट र अर्का राइट
हेन्ड हुनुपर्छ । दुइटैको साथ र सहयोग भयो भने प्रविधिमैत्री सेवा सेवाप्रवाह र
विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन निकै सहज र प्रभाबकारी हुन्छ ।
घरदैलोमा पुगेन सेवा
लोकतान्त्रिक ढङगले जनकल्याण सम्बन्धी कार्य सन्चालन गर्ने संयन्त्र
कर्मचारी प्रशासन हो । त्याहाबाट नागरिकले कल्याणकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ
। राष्ट्रको सरकारबाट आफ्ना नागरिकहरूको हित र उन्नतिका लागि नियमित, आकस्मिक, सेवा सुबिधाहरू बिकास र गतिबिधिहरूको सर्बसुलभ उपलब्धताले नागरिकको मन
जित्न सक्नुपर्छ । अहिले दिगो सरकार भनिने स्थानीय निकायहरूमा झन भ्रष्टाचार
मौलाएको खबर सार्बजानिक भइरहेका छन । यसले समग्र जनप्रतिनिधि र राष्टसेवक
कर्मचारीहरूको बिश्वसनियता माथि उत्तिकै ह्रास आएको देखिन्छ ।
जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक
सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक
समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता,
नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र
समाज र मुलुकमा सुशासनको अनुभुती हुन्छ । जुन नागरिकले अपेक्षा गरेका बिषय हुन ।
सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाइ
जनमैत्री, पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावबारी बनाउन ई-गभरमेन्स (बिधुतीय सुसासन
सेवा ) महत्वकांक्षी योजना सार्बजानिक गरेको छ । तर सेवा प्राप्तिका लागि
नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन । प्रशासनिक निकायहरूमा गोजि छामेर मात्र हुदैन, भेटि बुझाउनै पर्छ ।
अन्यथा अनावश्यक ढिलासुस्ती, हैरानी हुन्छ, कित कामै हुदैन । दुरदराजका
क्षेत्रहरूमा यो संस्कार अझै सम्म ब्याप्त छ । हालसम्म सेवा प्रबाह र नागरिकले
पाउने सेवाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसका विभिन्न कारण देखा परेका छन ।
संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु र आचरण र
व्यवहारमा सुधार नहुनु । विधिको शासन मान्ने किसिमको संस्कृतिको विकास हुन सकेन ।
दण्डहिनता बढ्यो । भ्रष्टाचारको रोकथाम जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन
। यहि संस्कारको निरन्तरता रहेमा स्थानीय सार्वजनिक प्रशासन कहिले सुध्रने ॽ
अनियमितता नियन्त्रणको सन्दर्भमा जोडतोडले
लागेको सरकारी संयन्त्र नै सफल हुन सकिरहेको छैन । यत्रो प्रयासका बीच पनि
नरोकिएको र दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । ऐन, कानुन र विधिको शासनको बलियो
कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सार्वजानिक सेवा लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको
सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सेवा प्रवाह वा वितरणले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि
सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सो सेवा सहज रुपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म
समेटिनुपर्दछ । सार्बजानिक प्रशासन संयन्त्रमा दलिय भातृ संगठनमुक्त, स्वतन्त्र र
मर्यादित र अनुसाशित हुनु जरूरी छ किनभने त्यसभित्रबाट बिशुद्द नागरिकको हितमा
सेवा प्रबाह हुनुपर्दछ । गलत मानसिकता परिवर्तन गरी धारिलो औजारका रूपमा स्थानीय
प्रशासनलाइ रूपान्तरण गरिनुपर्दछ ।
पुर्बाधार अभाव कायमै
अधिकांश स्थानिय तहमा अझै बैकिङ सेवा सन्चालन हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय सरकारको गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म पनि बैकिङ सेवा सुरूवात भएको छैन ।
करिब १ वर्ष अगाडी नै नेपाल राष्ट् बैङकले सम्बन्धित बैङकहरूलाइ स्थानीय तहमा शाखा
खोल्न परिपत्र गरेको भएता पनि उक्त निर्देशनको वेवास्ता गर्दै बैङकले शाखा खोल्न
अटेर गरेका छन ।
नियमित बिद्युत, ईन्टरनेट, भवन तथा
सुरक्षा अभावको कारण देखाउँदै बैङक शाखा गाउँपालिकामा केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनन
। बित्तिय कारोबार तथा सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाममा नै धाउनु पर्दा अहिलेको
बिकेन्द्रिक शासन प्रणालीले पन्चायत कालकै झल्को दिन्छ । नियमित बिद्युत र
इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएका कारण हालसम्म पनि सेवा पुगेको छैन । सरकारको गत असार
मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकाको केन्द्रमा बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा योजना भए पनि
स्थानीय तहमा अझै बैंक गएका छैनन् । यसका साथै स्थानीय प्रहरी चौकि, आधारभुत स्वास्थ्य
केन्द्र समेत गाउँपालिका केन्द्रमा छैनन ।
बैङक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्नका लागि
कर्मचारी नै सदरमुकाममा खटाएर राख्नु परेको छ ।
बैंक नभएपछि नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएका छन् भने विकास
निर्माणका काममा स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा पनि कमि देखिएको गुनासो बढेको छ ।
स्थानीय सरकारका माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुखहरू आक्रोशित बनेका
छन् । गाउँपालिकामा केन्द्रमै यस्तो हालत देखिएको छ भने सबै वडापालिकाको झन नाजुक
स्थिति छ । पूर्बाधार बिना नै सरकारले महत्वकांक्षी योजना बजेट मार्फत प्रस्तुत
गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा स्थानीय तहले सास्ति खेप्नुपरेको छ ।
अधिकार प्रयोगमा सुस्तता
अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायका
वडापालिकाबाटै समाधान हुनसक्ने विवादहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गाउपालिकाको
न्यायिक समितिमा पठाउने र न्यायिक समितिले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी र अदालत
पठाउने गरेका छन् । संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा स्थानीय सरकार
सुस्त र निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । स्थानिय सरकारका वडाका जनप्रतिनिधि र न्यायिक
समितिले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने काम गर्न सकि रहेका छैनन् । स्थानीय
सरकारको हैसियतमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थाहा
नपाएझैं कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ मा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद लगायतका पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको छिनोफानो वडापालिकाबाटै
हुनसक्ने प्रावधान छ । जन्म, विवाह भएको देखेको वा थाहा
पाएको भएमा वडाप्रतिनिधिहरू आफैं सूचक बसेर भए पनि यस्ता बिषयमा सनाखत गर्न पाउने
प्रावधान कानूनमा छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले तदारुकताका
साथ काम नगर्दा सर्बसाधारण न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । अझै पनि मोटो रकम खर्चेर
अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश अदालत पुग्ने विवादहरूमा अंशबण्डा,
मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद लगायतका छन् । जुन
मुद्दालाई स्थानीय तहबाटै हल गर्न सकिन्छ । तर, जनप्रतिनिधि
क्रियाशील नहुँदा विवादहरू अदालतसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको
महाराज शैली र निश्क्रियताले सर्बसाधारण निराशा बढेको छ । सामान्य विवाह दर्ता र
जन्मदर्ता सम्बन्धी विवादहरू स्थानीयस्तरमै सुल्झाउन कानूनी जटिलता, कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव कायमै छ । समस्याको रूपान्तरण कहिले हुने ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले विभिन्न
११ किसिमका मुद्दामा आफैं निर्णय गर्न र मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा पनि टुंगो
लगाउन सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । त्यस्तै हालत छ वडा तहका
जनप्रतिनिधिहरूको पनि । उनीहरू पनि सकेसम्म गाउँठाउँका विवाद मिलाउन खोज्दैनन् ।
विवाद समाधान गर्दा एउटा पक्षतर्फ लाग्नुपर्ने र न्यायनिसाफ दिनुपर्ने भएकोले भोलि
मुद्दा हार्ने पक्षले नराम्रो तरिकाले हेर्ने ठानेर जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म
मुद्दामामिला मिलाउनबाट टाढै रहने गरेका छन । संघीय संरचनामा वडापालिकालाई आफ्नो
क्षेत्रभित्रका कतिपय विवादहरू टुंगो लगाउने अधिकार छ ।
आफ्नै गाउँठाउँ वा परिवारका विवाद समाधान
गर्न गाउँठाउँकै जनप्रतिनिधिलाई सजिलो होला भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
समाधानको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइएको हो । कतिपय परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि र विवादमा संलग्न व्यक्तिहरू
नातेदार नै हुन्छन् । यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिहरूले न्याय–निसाफ दिएर नातागोतामा
नराम्रो बन्न चाहँदैनन् या पहुँच हुनेलाइ न्याय दिन्छन । जनप्रतिनिधिले आफू सूचक
बसेरै कतिपय विवाद वडामै मिलापत्र गर्न सक्छन तर वडाका जनप्रतिनिधिहरू यस्ता
विवादका घटनामा सूचक बस्नै चाहँदैनन् । यस्तो हालत नैतिक मूल्य र सदाचार कता
पुग्ला ? सुशासनको अवस्था कस्तो होला ?
सुशासनको अभाब
शक्ति र स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय तहमा
अनियमितताको बढ्दो क्रममा छ । स्रोतसाधन र अधिकार क्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत
स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । संघीय प्रणालीले
राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधन जनताको नजिक पुर्याएको छ । ती स्रोत साधनसँगै
व्यक्तिगत लाभका आकांक्षा पनि बढिरहेका छन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वच्छ चरित्रका भएमा
कर्मचारीलाई अनियमितता गर्न सजिलो हुँदैन । बिशेष गरि पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष
अनियमित कार्यबाट टाढा रहने हो भने स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार हुन गाह्रो हुन्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमा राजनीति कमाउने पेशा होइन, यो समाज
सेवा हो, सेवाकै माध्यमबाट सन्तुष्ट हुने र प्रतिष्ठा आर्जन
गर्ने हो भन्ने महसुस हुनु आवश्यक छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि चुनावमा
उम्मेदवार बनाउने समयमै विचार गर्ने र आफ्नो पार्टीबाट चुनिएका प्रतिनिधिको गतिविधिमा
निगरानी राख्नु जरुरी छ । राजनीतिक नेता हुनु भनेको आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक
नीतिमा रूपान्तरण गर्न पाउने अवसर हो । यस्ता व्यक्ति नै व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन
हुने हो भने समाज कस्तो होला, नैतिक मूल्य र सदाचार कता
पुग्ला ? सुशासनको अवस्था कस्तो होला ?
स्थानीय स्तरमा सम्भावित अनियमित र अनैतिक
कार्य हुन नदिन स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाको को नेतृत्वले कानुनको पालना, पारदर्शिता, स्थानीय आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पक्षपातरहित सेवा,
खर्च विवरण प्रकाशन, नागरिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरणको प्रकाशन,
सदाचार भेला र सार्वजनिक प्रतिज्ञा पनि सुशासन र सदाचार विकासमा
सहायक हुनेछन् । सकारात्मक सोचबारे प्रशिक्षण, सम्पूर्ण
सूचनासम्म नागरिकको पहुँच, सही र वास्तविक तथ्यांक संकलन र
अभिलेख व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समय पालन, मितव्ययिता, सक्षम र
इमान्दार अनुगमन र सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट सदाचार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्र स्थानीय मिडिया, पछाडि परेका र पारिएका जनसमुदायको
सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्नता आदि जस्ता माध्यमबाट सदाचार र सुशासन सवल हुन्छ ।
यसबाहेक प्रभावकारी नियमन, सक्षम लेखापरीक्षण र आवश्यक परेमा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायबाट निश्पक्ष, तर
निर्मम कारवाहीको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ ।
दधिराम खतिवडा
drkhatiwada1992@gmail.com
कान्तिपुर : मंसिर १२, २०७५ ०७:५३
