सार्वजनिक निजी साझेदारीको उपादेयता

मुलुकमा आर्थिक वृद्धिलाई दिगो रूपमा हासिल गर्न आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना तथा सेवाहरू सडक, पुल, विमानस्थल, अत्याधुनिक सञ्चार साधन, खानेपानी, सिँचाई, विद्युत्, रेलमार्ग, केवलकार, रोपवे लगायतका विभिन्न पूर्वाधारहरूको विकास अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार सेवाहरूको निर्माण र सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतहरूको तुलनामा राज्यकोषबाट विनियोजन हुने साधन–स्रोत न्यून हुने भएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मान्यताको आधारमा निजी क्षेत्रमा उपलब्धसाधन–स्रोत, सीप तथा प्रविधिलाई मुलुकको विकास कार्यमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन कम खर्चिलो, प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाउनुपर्ने समय आएको छ ।

सार्वजनिक उपयोगका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन सिर्जना गर्ने,पूर्वाधार तथा सेवाहरूको निर्माण सञ्चालनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध व्यवस्थापकीय सीप, नवीनतमप्रविधि, उपयुक्त मानव संसाधन तथा पुँजीकोसमुचित प्रयोगलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणका साथै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यसरी निर्माण भएका पूर्वाधार सेवाहरूको योगदान महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी हुने (थ्री पी) लाइ विश्वास गरिएको छ । हाल अभ्यासरत स्थानीय सरकारको शासन सन्चाल, बिकास र रूपान्तरणका लागि उक्त कार्यक्रमले उल्लेख्य योगदान पुर्याउनेछ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको गुणस्तरीय र दिगो विकास गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सोच सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति, २०७२ ले लिएको छ । बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो नीति कार्यान्वयनमा छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको विकास, पुनर्निमाण तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी, साधन तथा स्रोतहरू निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षण हुने वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता एवम्प्रा विधिक दक्षताको उपयोग गर्ने उद्देश्यकासाथ नेपाल सरकारले यो नीति जारी गरेको पनि दुई वर्ष भन्दा वढी भईसकेको छ । नीतिले सानिसा केन्द्र राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रका कार्यहरूमा सानिसामा सञ्चालन हुने आयोजनाको तयारी, निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी निकायहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । राज्यका सम्भाव्य सम्पूर्ण अङ्ग, निकाय, संयन्त्रहरूमा सानिसासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि जोड दिइएको छ ।

यसैगरी मुलुकभित्र र बाहिर सानिसा सम्बन्धमा भए गरेका असल अभ्यासहरूको अध्ययन गर्ने, गराउने तथा देशभित्र तिनीहरूको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका कार्यहरु पनि तोकिएको छ ।

यी प्रावधानहरुलाई कार्यरुपमा ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आ.ब.२०७४÷७५ मा

स्वीकृतकार्यक्रम अनुसार सानिसासँग सम्वन्धित निकाय, तह, क्षेत्र, विज्ञ, साझेदार समेतको सक्रीय सहभागितामा क्षमता विकास तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु स्थानीय र प्रादेशिक तहमा सन्चालन भएका छन ।  सानिसासम्वन्धी स्थानीय सरकारबीचमा अन्तरक्रिया छलफल, लक्ष्य र उद्धेश्य अनुरुप परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा रहेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनसक्ने बिश्वास छ । स्थानीयतहको जीवन्त अनुभबलाई आत्मसात गरी यस योजनाबाटबाट प्राप्त हुने निष्कर्षलाई आधार मानी भावी नीति तर्जुमा गर्ने योजना आयोगले लक्ष्य लिइएको छ । यसका आधारमा सथ्नीय तहमा पूर्वाधार तथा सेवाका क्षेत्रका आयोजनाहरु सार्वजनिक निजी अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरु रहेका छन ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेको सम्भाब्यताका अवधारणामा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरु पहिचान गरी दिगो कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने समन्वय र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकाय सदैव तत्पर र जागरूक हुनुपर्छ । बर्तमान सानिसा नीति, २०७२ लाई कार्यान्वयनयोग बनाउन गरिनुपर्ने थप सुधार गर्दै लैजालुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सञ्चालनमा रहने जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा

सञ्चालनका उपयुक्त तरिका र सरकारको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी

सेवाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई यथोचित रूपमा सम्बोधन

र स्वीकार्य हुने अनुकूल नीतिगत वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।

गोरखापत्र दैनिक २०७५ माघ ९