महावाणिज्यदूत बिनाको दूतावास

नेपाल सरकारले अमेरिकाको न्युयोर्कमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ । तर, हालसम्म दूतावासमा महावाणिज्यदूत नियुक्ति नहुँदा विदेशस्थित दातृ निकाय एवम् सहयोगी संस्थासँग औपचारिक सहकार्य र सहयोगको प्रस्ताव गर्न नेपाल असमर्थ छ । यसमा शीर्षकमा सरकारको झण्डै वार्षिक छ करोड खर्च अनाहकमा ध्वस्त भइरहेको छ ।

दुई वर्षअघि मधुकुमार मरासिनीलाई तत्कालीन सरकारले न्युयोर्कको महावाणिज्य दूतावास प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । एक वर्ष नबित्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । त्यसपछि पुननियुक्ति हुन सकेको छैन ।

महावाणिज्यदूतावास भन्दै व्यापारिक केन्द्रलाई लक्ष्य गरेपछि त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । दलनिकट राजनीतिक भर्ति र लोभलाग्दो पोस्टिङकै लागि मात्र यो कार्यालय स्थापना गरिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

सरकारले हालसम्म महावाणिज्यदूत पठाउन आवश्यक ठानेको छैन । बिनाअध्ययन गरिएको दूतावास स्थापनापछि महावाणिज्यदूत नपठाई अधिकृत स्तरबाट सञ्चालन गरिरहेको छ । न्युयोर्कमा स्थायी नियोग/राजदुतावास नजिकै कन्सुलेट समेत राखेर राज्यलाई भार पार्ने काम भइरहेको छ । एउटै प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्न बिदेशस्थित किन धेरै कुटनीतिक नियोग राख्ने ॽ

नेपालको हरेक वर्षको बजेटमा विदेशस्थित निकाय र सहयोगी संस्थाबाट महत्वपूर्ण सहयोग हुँदै आएकाले पनि न्युयोर्कजस्तो स्थानमा महावाणिज्यदूत राख्नु राम्रो हो । तर उपलब्धि हुँदैन, प्रबासी नागरिकहरूले सेवा पाउदैनन भने जनताको करको दुरुपयोग एवम् कर्मचारीको सुविधाका लागि यो आवश्यक छैन।

१३ माघ २०७५ गोरखापत्र पाठक