सुस्त नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

गत असोज पहलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाजशास्त्री प्रा. डा. चैतन्य मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अर्थात थिंकट्यांक गठन गरेको थियो । आधा वर्षे समयवधीमा गुज्रिदा कार्यालय खोल्ने र केही विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुबाहेक थिंक ट्यांकले एउटा पनि प्रतिवेदनसम्म बुझाउन सकेको छैन ।  बाह्य परिधिबाट हेर्दा पनि कामको गति अति सुस्त देखिन्छ । तर, व्यवस्थापकीय काम भएको प्रतिष्ठानको दाबी गरिरहेको छ । उसो भए खोइ त परिणाम किन देखिएन ॽ

प्रतिष्ठानका लागी भन्दै यस आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर हालसम्म तलब, भत्ता र सेवा सुविधा लिने बाहेक काम हुन नसकेकोमा बौद्धिक जमातले शंका गर्न थालेका छन् । अधिकांशले आफ्ना समर्थकलाई लाभ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मात्र थिंक ट्यांक गठन भएको आरोपसम्म लगाएका छन् । यदि यो सत्य हो भने प्रतिष्ठानको कुनै औचित्यता छैन ।

सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनका लागि गठन गरिएको नीति अनुसन्धान परिषद् थिंकट्यांक प्रभावकारी बन्न नसक्दा सुरुमा थिंकट्यांक गठन हुदा सरकारको सकारात्मक कामका रुपमा लिइएता पनि अहिले थिंकट्यांकले जनभावना अनुरूप काम गर्न सकेको देखिदैन । तीन वर्षको कार्यावधि पाएको थिंकट्यांकमाथि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

राज्यले बजेट नै छुट्याएर कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिदिएपछि आफ्ना कामको प्रगतिबारे सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व थिंक ट्यांकको हो । अहिलेसम्म किन चहलपहल छैन, उदेकलाग्दो बिषय बनेको छ । विकसित देशमा जसरी विकासको लक्ष्य बोकेको नेपालमा थिंक ट्यांकको प्रभावकारीता निष्प्रभाबी बनेको छ ।

भौतिक विकास, मानवीय विकास, त्यसका वस्तुगत आधार र सम्भावनाहरू, मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिजस्ता दर्जनौ बिषयवस्तु उपर अध्यन गर्ने जिम्मा पाएपछि निश्क्रिय हुनु दुर्भाग्यपुर्ण छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान यथाशीघ्र पुगोस ।

दधिराम खतिवडा

३० फागुन गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित